मध्यंतरी आमच्या भागातील काही महिलांनी हस्तलिखितासाठी काही विषयांची निवड केली. त्यात एक विषय होता “आधुनिक स्त्रीचे अति-स्वातंत्र्य”! हा विषय वाचताच आठवले ते आमचे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमिताभ कांत. यांनी मध्यंतरी जाहीर केले की लोकशाहीचा अतिरेक होतोय. मला तर आताशा स्वातंत्र्य किती खरे किती खोटे?, लोकशाही किती खरी किती खोटी?, विकास किती खरा किती खोटा?… असे प्रश्न पडायला लागले आहेत.
“आधुनिक स्त्रीचे अतिस्वातंत्र्य” हा विषय वाचून तर मला माझे (आताही) न लिहिण्याचे आळसाचे स्वातंत्र्यच या विदुषींनी हिसकावून घेतल्या सारखे वाटले. तर नक्की कुठे आणि कसे स्वतंत्र झालो आपण? आहार, विहार, पेहराव, विचार, समजुती, पूर्वस्मृती, निवारा यापैकी कशाचे स्वातंत्र्य मिळाले आपल्याला? समानता नक्की यापैकी कशात आली?
औद्योगिक क्रांतीमुळे समानता यायला मदत झाली असे वाटू शकते. ढोबळमानाने बघितल्यास तसे दिसते देखील. पण मग समानता वाढायला मदत झाली की असमानतेत वाढ झाली याची जरा चिकित्सा इथे करावी असे वाटते.
काय आज 21व्या शतकातील स्वतंत्र भारतात आपण विचाराने स्वतंत्र झालो? समाजमाध्यमांमुळे ज्या प्रमाणात विचार व्यक्त करता येत आहेत त्याच किंवा त्याहूनही जास्त प्रमाणात विचारांवरचे अतिक्रमण आणि AI किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे आपल्या आवडीनिवडी संपूर्ण १८० कोनात वळवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे व ते भयावह आहे. तुमचा कल, आवडीनिवडी, तुमचे दिसणे, तुमचा लठ्ठपणा किंवा बारीक असणे यासाठी तुम्ही काय करायला हवे हे तुम्ही ठरवायचे नसून ते ठरवणारे मार्केट आधीच अस्तित्वात आहे. आजकालच्या निवडणुकांमध्ये तर तुम्हाला कोणता उमेदवार आवडावा हे देखील त्यांची यंत्रणा ठरवते. पद्धतशीरपणे तुमचे विचार त्या उमेदवाराच्या दिशेने वळवण्याचे काम त्यांचे I. T. सेल नामक यंत्रणा सतत करत असते. तुम्ही कशाने दात घासावे, कोणते साबण लावावे, गोरेच दिसावे, हेच ल्यावे, तेच प्यावे असे सगळे सातत्याने तुम्हाला सांगितले जाते व अनेकदा सांगून तुमचा बुद्धिभेद केला जातो. या सगळ्यात नेटाने, निगुतीने आपली आयडेंटिटी टिकवण्यासाठी, आपण आहोत तसे स्वीकारण्यासाठी प्रवाहाविरुद्ध जावे लागते, सतत तुमच्या सारासार विवेक बुद्धीशी प्रामाणिक राहावे लागते.
स्त्रियांच्या स्वतंत्र होण्याविषयी तर लिहावं तितकं थोडं आहे. आधीच्या काळी समाजाने घालून दिलेली बंधने झुगारण्याची क्रांती झाली खरी, पण त्यमुळे बाई स्वतंत्र होण्याऐवजी बरोबरी साधायच्या दुष्टचक्रात अडकत गेली. पुरुषांसारखे बाहेर जावेसे तिला वाटतच होते, सोबतच कमावून आणणाऱ्याला घरी मान असतो हे तिने अनेक पिढ्यांपासून ऐकले होते व पाहिलेही होते. पण निव्वळ कमाई करण्याने ती खरेच सन्मानपात्र झाली का हा प्रश्नच आहे. कमवायला बाहेर पडायचे म्हणजे घराची जबाबदारी टळते हे निव्वळ अशक्य. आपल्या रुढीप्रिय, उत्सवप्रिय समाजात बाहेर पडायची उर्मी असलेली स्त्री निव्वळ पिचलेली दिसते. सतत अपेक्षांचे ओझे. त्यात गाडी चालवता येते म्हटल्यावर बाहेरची जी किमान कामे आधी पुरुष करायचे ती देखील स्त्रीच्याच डोक्यावर येऊन पडली. वाण सामान, भाजी बाजार, मुलांचे दवाखाने, शाळेत ने-आण, दळण, इतर खरेदी अन काय काय. बरेचदा तर पुरुष बोलून दाखवतात, बरोबरी हवी ना तुम्हाला?… मग घ्या,… करा जास्तीची कामे. कार चालवता येत असलेल्या स्त्रियांना तर घरच्या ज्येष्ठांची ने आण, पाहुण्यांना फिरवणे आणि तत्सम जास्तीची कामे करावी लागतात. बरेचदा त्यात स्वखुशीचा भागही असतो म्हणा. माझ्या ओळखीच्या कित्येक कमावत्या महिलांना तर मी आर्थिकदृष्टया देखील स्वतंत्र पाहिलं नाहीये. कमावणारी महिला निर्णयक्षम असेलच असेही नाही. किंबहुना ती स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकत नसेल तरच संस्कारी म्हणावी, अशी सामाजिक धारणा असल्यासारखे वाटते.
जी गत घरी, तीच कामाच्या ठिकाणी देखील दिसते. सतत तिने स्वतःला सिद्ध करत राहायचे असते. तरी प्रोमोशन च्या वेळेला तिचा पुरुष सहकारी बाजी मारून जातो. काही काही प्रसंग तर इतके subtle असतात की ते फक्त जाणिवेच्या पातळीवरच असतात. नक्की कसा अन्याय होतोय हे नीट शब्दात मांडू शकणार नाही अश्या पद्धतीचा. एक अविश्वासाचा कटाक्ष, कामाची असमान वाटणी, सुट्ट्यांवरून ऐकावे लागणारे टोमणे, बॉस असलात तर कामावर असहकार किंवा तुमच्या सहनशक्तीचा कस पाडणारी प्रश्न उत्तरे इत्यादी. याला पुष्टी देणारी मेळघाटातील DFO दीपाली चव्हाण हिच्या आत्महत्येची बातमी ताजी आहे. तिने शक्य तितके प्रयत्न केले स्वतःला सिद्ध करण्याचे, या व्यवस्थेशी जुळवून घ्यायचे. पण लेडी सिंघम असे बिरुद मिरवणारी ही अधिकारी या व्यवस्थेत निराशच झाली. आत्महत्या हा काही पर्याय नसतो असे म्हटले तरी या समाजाने, या व्यवस्थेने स्त्रियांप्रती असलेली आपली उदासीनता कमी केली असती किंवा तिला बरोबरीची वागणूक दिली असती तर हे टोकाचे पाऊल तिला उचलावेसे वाटले नसते असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. एकुणात काय तर खरे स्वातंत्र्य, खरी लोकशाही ही अजून नजरेच्या टप्प्यात देखील नाही. त्यासाठी नव्या व्याख्या कराव्या लागतील. नव्या संवेदनशील समाजाची रचना करावी लागेल. माणसाच्या मनातून असुरक्षिततेची भावना कमी करावी लागेल. सगळ्या नैसर्गिक संसाधनांची समतोल व न्याय्य विभागणी जिथे असते, जिथे समाजाने एकमेकांचे हक्क मान्य केले असतात, जिथे समाजाने समाजासाठी सुकर भविष्याची सोय केली असते तिथे समानता येते. खरे स्वातंत्र्य व खरी लोकशाही तिथेच नांदते. यात मानवासोबतच मानवेतर प्राणिमात्रांचाही विचार असावा लागतो. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत “अच्छे दिन” ही वल्गना खोटी ठरून मृगजळाप्रमाणे कायम दूरच जाणारी राहील.